भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागासाठी एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. संसदेच्या गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’तील महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांवर चर्चा होणार आहे.
विशेष म्हणजे, जनगणनेची वाट न पाहता २०११ च्या डेटाच्या आधारे महिला आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिलांना ३३ टक्के जागा मिळू शकतात.
या ऐतिहासिक चर्चेचे साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातील विविध स्तरांतील महिलांना दिल्लीला बोलावले आहे. शिवसेनेच्या वतीने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभार्थी, स्वच्छता कर्मचारी, शेतमजूर आणि बचत गटाच्या महिलांना निमंत्रित केले आहे. यातील अनेक महिला पहिल्यांदाच विमानातून प्रवास करून दिल्ली गाठत आहेत. तसेच टीडीपीनेही आपल्या महिला नेत्यांना आणि मंत्र्यांना या सोहळ्यासाठी बोलावले आहे.
२०२३ मध्ये संमत झालेल्या कायद्यानुसार, महिला आरक्षण नवीन जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लागू होणार होते. मात्र, यामुळे ही प्रक्रिया २०३४ पर्यंत लांबण्याची शक्यता होती. आता केंद्र सरकार या अटी शिथिल करून २०११ च्या जनगणनेनुसारच आरक्षण लागू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांना लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी सुमारे २७३ जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
नवीन आराखड्यानुसार, लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या ५४३ वरून वाढवून ८५० पर्यंत नेली जाऊ शकते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही वाढ होणार आहे. या विस्तारामुळे विद्यमान खासदारांच्या जागा कमी न करता महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे शक्य होणार आहे.
