राष्ट्रीय दर्जा गेल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणखी एक धक्का?

दिल्ली दि १४(प्रतिनिधी)- निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतल्याच्या मोठ्या धक्क्यानंतर आणखी एक झटका पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर ज्या प्रमाणे त्यांना बंगला सोडण्याची नोटीस देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीचा दिल्लीतील बंगला काढून घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआय यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पक्षाला दिल्लीत देण्यात आलेला बंगला काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारकडून लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सीपीआयला तशी नोटीस दिली जाऊ शकते. या दोन्ही राजकीय पक्षांना देण्यात आलेले सरकारी बंगले काढून घेण्याच्या हालचाली सुरु झाली आहे. दिल्लीत पक्ष कार्यालय बांधण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसला ही जमीन देण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दिल्लीत पक्ष कार्यालयासाठी भूखंडाची मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून अनेक भूखंड पाहण्यात आले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला पसंत न पडल्यामुळे पक्ष कार्यालय बांधण्यात आले नव्हते. तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाला दिल्लीतील दिनदयाळ उपाध्याय मार्गावर १००८ स्क्वेअर मीटरचा भूखंड देण्यात आला होता. मात्र, या जमिनीवर दोन मंदिरं आणि आणखी काही ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले होते. त्यामुळे नऊ वर्षांपूर्वी भूखंड मिळूनही तृणमूल काँग्रेसने त्याचा ताबा घेतला नव्हता. परंतु, आता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द झाल्याने हा भूखंडही तृणमूलच्या हातातून जाण्याची शक्यता आहे.भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांचे दिल्लीत आधीपासूनच कार्यालय आहे. कोलकाता मार्गावरील अजोय भवन येथे सीपीआयचे कार्यालय आहे. हे  कार्यालय पक्षाकडेच राहणार आहे. मात्र, पक्षाच्या सरचिटणीसांना देण्यात आलेला सरकारी बंगला सोडावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय दर्जा मिळालेला ‘आप’ तातडीने जमीन ताब्यात घेणार
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे आता ‘आप’कडून गृह व नागरी कामकाज मंत्रालयाकडून पक्ष कार्यालयासाठी तातडीने भूखंडाची मागणी केली जाऊ शकते. संसदेत आपचे १५ खासदार आहेत. त्यामुळे निकषांनुसार आपला पक्ष कार्यालयासाठी ५०० स्क्वेअर मीटरची जागा मिळू शकते. एखाद्या राजकीय पक्षाला भूखंड मिळाल्यानंतर त्या जागेवर तीन वर्षांमध्ये पक्ष कार्यालय बांधावे लागते.