विलास घुले हत्या प्रकरणात बीडचे राजकारण तापले!; “माझ्या मुलाचा संबंध आढळला तर स्वतः पोलिसांच्या हवाली करेन”
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील गाजलेल्या विलास घुले हत्या प्रकरणावरून (Vilas Ghule Murder Case) आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बीडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार बजरंग सोनवणे यांनी या प्रकरणाच्या तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यांनी थेट राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) सदानंद दाते यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत, या प्रकरणाचा तपास तात्काळ ‘सीबीआय’कडे (CBI) सोपवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
“माझ्या मुलाचा संबंध आढळला तर स्वतः पोलिसांच्या हवाली करेन”
या हत्या प्रकरणात आपल्या मुलाचे नाव जोडले जात असल्याच्या चर्चांवर खासदार बजरंग सोनवणे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या सीडीआर (CDR) मध्ये माझ्या मुलाचा कुठेही संबंध आढळला, तर मी स्वतः त्याला पोलीस ठाण्यात घेऊन जाईन. माझा मुलगा पळून गेलेला नाही किंवा लपलेला नाही. त्यामुळे कोणताही संबंध नसताना त्याचे नाव विनाकारण ओढण्याचा प्रयत्न करू नये.”
“DGP सदानंद दातेंचा बीड पोलिसांवर विश्वास नाही का?”
तपासाच्या एकूण प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सोनवणे यांनी पोलीस महासंचालकांच्या निर्णयांवर सवाल उभे केले. बीड पोलिसांनी दोन दिवस तपास केल्यानंतर विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली होती. एका आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तपास योग्य दिशेने सुरू होता. मात्र, अचानक पोलीस महासंचालकांकडे सकाळी अर्ज जातो आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी थेट ‘सीआयडी’ (CID) तपासाचे आदेश कसे निघतात? “अचानक तपासाची दिशा बदलण्याची गरज का पडली? बीड पोलिसांवर महासंचालकांचा विश्वास नाही का, की पोलिसांवर कोणतीतरी राजकीय ताकद दबाव आणत आहे?” असा थेट सवाल सोनवणे यांनी उपस्थित केला आहे.
नेमके काय घडले होते टाकळीत?
केज तालुक्यातील टाकळी येथे २० जूनच्या रात्री एका वादात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेले विलास घुले यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेनंतर बीड जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. नातेवाईकांनी मुख्य आरोपींच्या अटकेसाठी विलास घुले यांचा मृतदेह तब्बल ९ तास पोलीस ठाण्यासमोर ठेवून आंदोलन केले होते.या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत ९ आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, आता खासदारांनीच तपासाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने या प्रकरणाला मोठे राजकीय वळण मिळाले आहे.
