महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत एक मोठी आणि खळबळजनक अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (Collegium) केंद्र सरकारकडे केली आहे. या शिफारशीमुळे आता मराठा आरक्षणाच्या १० टक्के कोट्यावरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार का, अशी मोठी शंका उपस्थित केली जात असून मराठा समाजात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि का वाढला पेच?
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय अधिनियमांतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाच्या समर्थनातील याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ/मिलिंद साठे यांचा युक्तिवाद सुरू होणार होता. आरक्षणाचा खटला अगदी अंतिम टप्प्यात आलेला असतानाच खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती घुगे यांच्या पदोन्नतीची बातमी समोर आल्यामुळे सुनावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
इतिहास पुनरावृत्त होणार? याआधीही बदलले होते न्यायमूर्ती!
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींच्या बदलीनंतर पेच निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. मात्र, त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे ती सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे नवीन तीन न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ स्थापन केले होते. आता पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती घुगे यांची बदली झाल्यास नवीन पूर्णपीठ स्थापन करावे लागेल आणि प्रक्रिया पुन्हा लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष!
जर न्यायमूर्ती घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली, तर उच्च न्यायालयाला पुन्हा नवीन तीन न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ तयार करावे लागेल.
नवीन खंडपीठासमोर पुन्हा नव्याने किंवा पुढे प्रक्रिया चालवावी लागेल, ज्यामुळे अंतिम निर्णयाला वेळ लागू शकतो. १० टक्के आरक्षणाचे भवितव्य काय असणार आणि राज्य सरकारचा युक्तिवाद आता कशा प्रकारे मांडला जाणार, याकडे आता मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
