शिंदे फडणवीस सरकारला न्यायालयाचा जोरदार दणका

मुंबई दि २१(प्रतिनिधी)- सत्तातरानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. नवीन सरकारने सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले निधी स्थगित करत झटका दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाने या सरकारला नोटीस बजावली आहे.

शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटाच लावला होता. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आणि योजनांना खीळ बसली आहे. या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून जोरदार टीका करण्यात येत होती. या निर्णयांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह विविध विभागांच्या सचिवांना म्हणजेच नियोजन, ग्रामविकास आदिवासी, नगर विकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोंबरला होणार आहे.हिंगोलीतील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महाविकास आघाडीने मान्यता दिली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकारने त्याला स्थगिती दिली होती.पण या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

धोरणात्मक निर्णय बदलण्यात येऊ नये असे राज्य घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. परंतु नवीन सरकारने सरळ-सरळ सर्व कामांना स्थगिती दिल्याने याला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला जोरदार दणका बसला आहे. यामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.