राज्यातील १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शाळा दप्तर; शाळा दप्तरासोबतच मिळणार इतर शैक्षणिक साहित्य

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना आता सरकारच्या माध्यमातून ‘मोफत शालेय दप्तर’ (Free School Bag) पुरवले जाणार असून, शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत ही मोफत दप्तर योजना राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक साहित्य पोहचवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी:

१७४ कोटींहून अधिक निधी : या योजनेसाठी शासनाकडे सादर केलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

ई-निविदाद्वारे खरेदी : इयत्ता १ ली ते ५ वी आणि ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या विचारात घेऊन पारदर्शक ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रियेद्वारे दप्तर खरेदी केली जाईल.

नियम व अटी : दप्तराची डिझाईन (Design) आणि पुरवठा (Supply) यासाठी वेगवेळ्या किमती दर्शवणाऱ्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. खरेदी प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडून तयार करून शासन पातळीवर मंजूर केले जाईल.

इतर शैक्षणिक साहित्य : केवळ दप्तरच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या योजनेअंतर्गत सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्यदेखील उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शैक्षणिक साहित्याचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे.