तीन वर्षांचा संसार एका रात्रीत असा कसा काय मोडला?

मुंबई दि १५(प्रतिनिधी)- राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला होता. राज्यपालांच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. पण आज सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा खंडपीठात समावेश आहे. “बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा सवाल राज्यपालांनी व्यक्त केला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. तो देखील मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी सरकारवर किंवा नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेदांचे झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. त्यावेळी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही?पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवणं म्हणजे राज्यापालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावण्यासारखे आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?” असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला आहे. एकप्रकारे तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे शिंदे गटाचे देखील धाबे दणाणले आहेत.

बंडखोर आमदार ३ वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत. ३ वर्ष एकही पत्र लिहिलं नाही आणि १ आठवड्यात कशी काय ६ पत्रे लिहिले असा सवालही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. राज्यपालांच्या निर्णयावर व्यक्तिगत नाराज असल्याचे त्यांनी म्हंटल आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या या निरीक्षणामुळे शिंदे गटाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.