नरेंद्र मोदींच्या राज्यात केवळ एकाच व्यक्तीचे पोषण जनतेचे मात्र शोषण
जागतिक भूक निर्देशांकात पाकिस्तानपेक्षाही भारत खालच्या स्तरावर, महागाई व पोकळ योजनांमुळे भारताची घसरण
मुंबई दि १५(प्रतिनिधी)- जगात भारताचा डंका वाजत असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या तथाकथित विश्वगुरू नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारताचा भूक निर्देशांक आणखी ४ स्थानांनी घसरला असून १२५ देशांमध्ये भारत १११ व्या स्थानावर आला आहे. भूक आणि उपासमारीला सामोरे जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार भारत आता पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशच्याही खाली घसरला आहे ही बाब आपल्यासाठी भूषणावह नाही. मोदी सरकारच्या काळात केवळ मोदींच्या मित्रांचीच भरभराट झाली असून गरिब आणखी गरिब होत आहे. जागतिक भूक निर्देशांकातील घसरण थापेबाज मोदी सरकारचे अपयश दर्शवणारी आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणतात की, नरेंद्र मोदी स्वतःसाठी ८ हजार कोटी रुपयांचे विमान घेतात. जी-२० परिषदेवर ४ हजार कोटी रुपये खर्च करु शकतात तसेच दिल्लीतील कन्व्हेन्शन सेंटरवर २१ हजार कोटी खर्च करतात पण कोट्यवधी भारतीय रोज उपाशी आहेत त्याचे सोयरसुतक मोदींना नाही. परदेशी पाहुणे भारताच्या दौऱ्यावर आले की मोदी सरकार पडदे लावून देशाची गरिबी लपवतात. पाकिस्तानात टोमॅटो महाग झाले, पेट्रोल महाग झाले म्हणून बाता मारणारे भारतातील भूक आणि उपासमारीवर कधीच बोलत नाहीत. भूक निर्देशांत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश भारतापेक्षा वरच्या स्थानावर आहेत हे भाजपा व मोदी सरकारला मान खाली घालायला लावणारे आहे. विकासाची खोटी स्वप्नं दाखवत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारची कामगिरी सर्वच क्षेत्रात घसरलेली आहे. सकल महसुली उत्पन्न व रुपयाच्या घसरणीनंतर आता जागतिक भूक निर्देशांकातही भारताची घसरण झाली आहे. अच्छे दिनाचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने देशाला अधिकाधिक कुपोषित ठेवले आहे. २०१३ साली भारताचा ६३ वा क्रमांक होता तो २०२१ साली १०१ वा झाला, २०२२ साली १०७ वा झाला. आज १११ झाला आहे. आश्चर्याची बाब अशी की भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान, नेपाळ व बांगलादेश हे सातत्याने भारताच्या पुढे आहेत.CHILD WASTING म्हणजे ५ वर्षांखालील अत्यंत कुपोषित मुलांच्या श्रेणीत गेली ७ वर्षे भारत जगात सर्वात मागे आहे. केवळ छाती बडवत गमजा मारुन व योजनांची नावे बदलून काही होत नाही त्यासाठी योग्य नीती, नियोजन, सुयोग्य अंमलबजावणी व इच्छाशक्ती लागते. वाढती महागाई व मोदी सरकारच्या पोकळ योजना यामुळे भूक निर्देशाकांत होत असलेली घसरण थांबवता आलेली नाही.
मिड- डे मील’चे नाव ‘पीएम पोषण’ केले पण गेल्या ९ वर्षांत जनतेचे शोषण वाढवले आहे त्याचे काय? असा सवाल विचारुन. विकासाच्या पोकळ गप्पा मारणारे मोदी सरकार या भूक निर्देशांकातही सपशेल नापास झाले आहे असे सावंत म्हणाले.