नीट युजी पेपर लीक ; २०,००० पानांचे आरोपपत्र, ३६० साक्षीदार अन…; सीबीआयचा न्यायालयात सर्वात मोठा खुलासा!
देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सीबीआयने दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाला कळवले आहे की, या प्रकरणात दाखल केलेले आरोपपत्र तब्बल २०,००० पानांचे आहे. न्यायालयाने हे आरोपपत्र नोंदवून घेतले असून, सीबीआयला यातील सर्व परिशिष्टे (एनेक्सचर) दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सीबीआयच्या आरोपपत्रात १३ आरोपींवर ‘हे’ गंभीर गुन्हे दाखल
सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेल्या १३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात आणि पुरावे नष्ट करणे यांसारख्या गंभीर कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे.
कोणत्या कलमांखाली गुन्हे दाखल?
भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३: कलम ३१५(५), ३१८(४), ६१(२), २३८ आणि ३०३(२).
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८: कलम १३(२) आणि १३(१)(अ).
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४: कलम ३, ४, ५, १० आणि ११.
सध्या हे सर्व १३ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, हे प्रकरण आता जलदगती न्यायालयासमोर (Fast Track Court) सादर केले जाणार आहे. या प्रकरणात दिल्ली न्यायालयामध्ये अर्जुन आनंद यांची सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आरोपपत्रातील १३ आरोपींची नावे समोर
सीबीआयने दाखल केलेल्या २०,००० पानांच्या या आरोपपत्रात खालील १३ जणांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे:
१. यश यादव
२. मंगिलाल बिवल
३. दिनेश बिवल
४. विकास बिवल
५. शुभम खैरनार
६. धनंजय लोखंडे
७. प्रल्हाद कुलकर्णी
८. तेजस हर्षद कुमार
९. डॉ. मनोज शिरुरे
१०. शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर
११. मनीषा वाघमारे
१२. मनीषा मंधारे
१३. मनीषा संजय हवालदार
३६० साक्षीदार, ४२२ कागदपत्रे; सीबीआयचा तपासाचा महाबाण!
सीबीआयने या गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी अत्यंत वेगाने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने तपास केला आहे. आरोपपत्रात जोडलेल्या पुराव्यांची व्याप्ती खालीलप्रमाणे आहे:आरोपपत्रात ३६० साक्षीदार, ४२२ कागदपत्रे आणि ४३ महत्त्वाचे भौतिक पुरावे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ३ मे २०२६ रोजी या प्रकरणात तक्रार मिळताच सीबीआयने त्याच दिवशी तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवून तपास सुरू केला होता. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयने ७२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अनेक विशेष पथके तयार केली होती, ज्यामध्ये ८ सायबर फॉरेन्सिक तज्ञांचाही समावेश होता.
न्यायालयाचा सीबीआयला सवाल: कागदपत्रे कुठे आहेत?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाब नमूद केली. आरोपपत्रासोबत कागदपत्रांची यादी आणि साक्षीदारांचे जबाब जोडलेले असले, तरी ते रेकॉर्डवर उपलब्ध दिसत नव्हते. यावर न्यायालयाने सीबीआयला विचारणा केली असता, सीबीआयने सांगितले की, “सुमारे २०,००० पानांची परिशिष्ट कागदपत्रे स्कॅन करण्याचे काम सुरू आहे, ते पूर्ण होताच न्यायालयात सादर केले जाईल.” न्यायालयाने यासाठी ३ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ सीबीआयला दिला आहे.
