केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतरही नीट (NEET) परीक्षा गोंधळावरून निर्माण झालेला विद्यार्थ्यांचा असंतोष शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एकीकडे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवरून केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून दिल्ली पोलिसांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आहे. या दोन्ही मोठ्या घडामोडींमुळे देशभरातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
“फक्त आंदोलन झाले म्हणून लाठीचार्ज करू शकत नाही”
देशाच्या विविध भागांत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अतिबळाच्या आणि लाठीचार्जच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कोणतीही कारवाई करताना परिस्थितीचा सखोल विचार करून कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना हा मोठा दणका दिला आहे.
“उद्यापर्यंत लेखी द्या, नाहीतर पुन्हा उपोषण!”; CJP चा सरकारला इशारा
दुसरीकडे, कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) केंद्र सरकारवर आंदोलक विद्यार्थ्यांशी झालेल्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा थेट आरोप केला आहे. आंदोलकांवर कोणतीही पोलीस कारवाई केली जाणार नाही, असा करार झाला असतानाही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे गुन्हे तातडीने मागे न घेतल्यास पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच दिल्लीसह इतर राज्यांमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून पाळत ठेवून त्रास दिला जात आहे. दिल्लीत आंदोलकांना रसद आणि मदत पुरवणाऱ्या स्वयंसेवकांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
सोशल मीडियावरून केंद्रीय मंत्र्यांना टॅग करत मागितला जाब
कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत थेट केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना टॅग केले आहे. त्यांनी खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर (FIR) तात्काळ मागे घ्यावेत आणि अटक केलेल्यांची त्वरित सुटका करावी.
२. दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा भाजपशासित राज्यांतील पोलिसांनी आंदोलनाशी संबंधित कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल करू नयेत.
३. कायदेशीर प्रकरणांबाबत झालेला लेखी करार आणि भारत सरकारने निश्चित केलेली कालमर्यादा उद्यापर्यंत लेखी स्वरूपात द्यावी.
विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारकडून जाणीवपूर्वक चालढकल होत असल्याचा आरोप करत, मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा ‘उपोषणाचा मार्ग’ स्वीकारण्याचा गर्भित इशारा देण्यात आला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता हे आंदोलन कोणते नवीन वळण घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
