विधानसभा अध्यक्षांकडून तत्कालीन शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना नोटीस

मुंबई दि १७(प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना १६ आमदारांच्या आपत्रेबाबत निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. पण काल पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर आज अध्यक्ष नार्वेकर अँक्शन मोडवर आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. आमदारांच्या आपत्रेबाबत लवकरात- लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.

ठाकरे आणि शिंदे गटातील ५४ आमदारांना नोटिसा पाठवणार आहेत. या नोटिसमधून ५४ आमदारांना सात दिवसांच्या आधी आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. तसचं या आमदारांचं म्हणणं ऐकूनच राहुल नार्वेकर आपला निर्णय देणार आहेत. त्यामुळे नार्वेकर यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याचप्रमाणे नार्वेकर यांनी दोन्ही पक्षांची राजकीय घटना देखील मागवून घेतल्या आहे त्या घटनेचा अभ्यास करूनच निर्णय दिला जाणार, असे देखील सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने स्वत:ची आणि पक्ष प्रतोद यांची निवड करून विधीमंडळ सचिवालयात कळवत होते. आम्ही त्याला संमती देत होतो. न्यायालयाने राजकीय पक्ष कोण होता ? हे पडताळून घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता ? याची निश्चिती केल्यानंतरच त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. असा एकंदरीत अंदाज आहे. या याचिकांच्या सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिली जाणार आहे. अपात्रतेच्या कारवाईवर त्यानंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने शिवसेनेचा पक्षप्रमुख कोण होता, यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. तसेच ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचे पक्षादेश कायम ठेवले आहेत.

सात दिवसात सर्व आमदारांकडून त्यावर स्पष्टीकरण आल्यानंतर अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची देखील यासाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे समजते. शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई झाली तर राज्यातील सरकार कोसळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रते संदर्भात एकूण पाच याचिका आल्या आहेत.