भाजप आमदारांमुळे राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर?
शिंदे गटातील नाराज आमदारांची अस्वस्थता वाढली, या कारणामुळे केंद्राचाही विस्ताराला नकार
मुंबई दि २४(प्रतिनिधी)- राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देखील शिंदे गटाच्या बाजूनी आला आहे. तरीसुद्धा दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तार होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे. पण त्यातच आता शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विस्तारानंतर राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पुढे आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार आता जून महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर २८ व २९ तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हायकंमाडची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला जाणार आहेत. दिल्लीतील श्रेष्ठींशी चर्चा केल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
दुसरीकडे भाजपच्या इच्छुक आमदारांनी दिल्लीत दाद मागितल्याने मंत्रीमंडळ विस्तार आणखी काही दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. मागील दिवसांचा आढावा घेतला तर शिंदे गटातील नेते मंत्रीमंडळ विस्तारावर बोलत असताना भाजपाकडुन मात्र कोणीही नेता मंत्रिमंडळ विस्तारावर बोलताना दिसून आला नव्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने केंद्रात मोठ्या फेरबदलाची शक्यता आहे. त्यामुळे आधी दिल्लीतील विस्तार त्यानंतर राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे बोलले जात आहे.शिंदे गटातील मंत्रीपदाची यादी जवळपास निश्चित झाली आहे. मात्र भाजपमध्ये बहुतांश निर्णय हे दिल्लीतून आदेश आल्यानंतर होतात. त्यामुळे भाजपची यादी अद्याप फायनल न झाल्यामुळे मंत्रीमंडळचा विस्तार काही दिवस पुढे ढकलला जाणार आहे. परिणामी शिंदे गटातील नाराज आमदारांची अस्वस्थता वाढली आहे. अस्वस्थता दूर करण्यासाठी काही आमदारांना महामंडळावर वर्णी लावण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून सुरु आहे.
केंद्र सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या वतिने शिंदे गटाला दोन मंत्रीपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. याआधी शिंदे-ठाकरे गटाची सुनावणीमुळे हा केंद्र सरकारसह राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला होता. आता मात्र केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीमुळे राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.