जेंव्हा पंतप्रधानांचा निषेध करत १०६ खासदारांनी दिला होता राजीनामा

दिल्ली दि २५(प्रतिनिधी)- सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या एका प्रकरणात राहुल गांधींना दोन वषारची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने खासदार म्हणून अपात्र ठरवले आहे. ‘मोदी आडनाव’ बद्दल टिपण्णी केल्यानंतर त्यांना दोषी ठरवून लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यानंतर काँग्रेसमधून याचा निषेध करण्यात आला आहे. पण त्याचबरोबर राजीव गांधींच्या काळातील एकजुटीच्या घटनेला उजाळा दिला जात आहे.

देशात आज भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजपाचा पराभव करायचा असेल तर सर्व विरोधकांनी एकत्र यायला हवे असे बोलले जात आहे. त्यातच आता राहुल गांधीचे खासदार पद रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षांतील सर्व खासदारांनी राजीनामा द्यावा अशी भावना अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. पण विरोधकांची ताकत १९८९ मध्ये दिसून आली होती. नेमके काय प्रकरण होते ते जाणून घेऊया स्वीडनची कंपनी एबी बोफोर्स आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने १५५ मिमीच्या ४०० हॉविट्झर्ससाठी करार केला होता. १९८७ मध्ये, स्वीडिश रेडिओने १९८६ च्या बोफोर्स करारातील लाच आणि भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला होता. या करारासाठी कंपनीने भारतीय राजकारणी आणि संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ६० कोटी रुपये लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर आलेल्या कॅगच्या अहवालातही नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. संरक्षण मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी हा मुद्दा उचलून धरला.त्यामुळे ४०० खासदार असलेला काँग्रेस अडचणीत आला. अर्थातच त्यावेळी विरोधकांनी राजीव गांधीच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पण राजीव गांधी यांनी सरळ सरळ पंतप्रधानपदावरुन पायउतार होण्यास नकार दिला. त्याच्या निषेधार्थ २४ जून १९८९ रोजी विरोधी पक्षांतील १०६ खासदारांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी, ५१४ जागांच्या लोकसभेत विरोधकांकडे केवळ ११० खासदार होते, त्यापैकी भाजपचे २, जनता पक्षाचे १०, डावे २२, तेलगू देसम ३०, AIADMK १२ होते. असे संख्याबळ होते. पण विरोधकांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेस हतबल झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला १९७ जागा मिळाल्या तर जनता दलाला १४३ जागा मिळाल्या होत्या. तर व्ही. पी सिंग यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती.

राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वानंतर विरोधी पक्षनेते किंवा काँग्रेसचे सर्व सदस्य असे धाडस दाखवू शकतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या भाजपा आणि मित्र पक्ष सोडल्यास विरोधकांकडे १५० खासदारांचे संख्याबळ आहे त्यात एकट्या काँग्रेसचे ५० खासदार आहेत. त्यामुळे आंदोलने निवेदना पलिकडे विरोधक जाणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.