![Ganesh J GIF](https://maharashtrakhabar.com/wp-content/uploads/2022/08/gif-advt.gif)
सरकार कोणाचे? शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेंची आता फैसला
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण, आता निकालाकडे सगळ्यांचा नजरा
दिल्ली दि १६(प्रतिनिधी)- राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली सुनावणी अखेर संपली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्ट आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. शिंदे सरकार टिकणार की कोसळणार? याची प्रतिक्षा असणार आहे.
कोर्टात आज दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. कोर्टाने निकाल राखून ठेवला असल्याचं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज लगेच निकाल जाहीर केलेला नाही. पण हा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी आणि सध्याचं सरकार असं असंवैधानिक असल्याचं उद्धव ठाकरे गटाने कोर्टात सांगितलेय. तर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगून बरोबर केल्याचं शिंदे गटाकडून असे सांगण्यात आले. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी संस्कृत सुभाषिताने युक्तिवादाचा शेवट केला. दरम्यान शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना नेमकी कुणाची खरी? कुणाची बाजू एकदम खरी? कुणाच्या वकिलांन योग्य युक्तिवाद केला ते आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे. ठाकरे गटाच्या बाजून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि अभिषेत मनुसिंघवी या तीनही वकिलांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी व मिनदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला.तब्बल नऊ महिन्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. जस्टिस शाह हे १५ मेला निवृत्त होणार आहेत. घटनापीठात त्यांचा समावेश होता. त्यामुळे ते निवृत्त होण्याआधी याबाबतचा निकाल जाहीर होणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले. तब्बल नऊ महिन्यांनी या सुनावणीचा अंत झाला. आता फक्त निकालाची प्रतिक्षा आहे. निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्ट निकाल देताना दोन शक्यता आहेत. एक सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण पुन्हा एकदा अध्यक्षांकडे पाठवू शकते. अध्यक्षांच्या निकालावर हे प्रकरण पुन्हा हायकोर्ट आणि तेथून पुन्हा सुप्रीम कोर्टात येऊ शकतं.दोन जर नबाम रेबियामधील निकाल पाहिला तर त्याप्रमाणे हे प्रकरणही सात न्यायधीशांकडेही जाऊ शकते.