“५८ लाख नोंदी दिल्यात, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्याच!”; शिष्टमंडळासमोर मनोज जरांगेंची आक्रमक अट

२९ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवली सराटीत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे यांनी सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा लावून धरत थेट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची आक्रमक मागणी केली.

चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि जरांगेंची अट

“शासनाने स्वतः आणि शिंदे समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता तलाठी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश द्या आणि गावागावांत याद्या लावा,” अशी ठाम अट जरांगे यांनी शिष्टमंडळासमोर ठेवली.चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याशी फोनवरून थेट चर्चा केली.या ५८ लाख नोंदी जुन्याच आहेत, परंतु नव्याने शोधून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ज्यांचे खरेदीखत किंवा इतर दस्तऐवज अपुरे होते, ते सर्व आता पुराव्यासह उपलब्ध करून दिले आहेत, असे संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

सरकारवर चौफेर टीकास्त्र

मनोज जरांगे यांनी जिल्हा निहाय मिळालेल्या आकडेवारीचा दाखला देत, ही आकडेवारी कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ देणार नाही असा इशारा दिला. शिंदे समितीच्या स्पष्टीकरणानंतर आपल्याला जे स्पष्ट व्हायचे होते ते झाले असल्याचे सांगत त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेत टाळाटाळ न करण्याची मागणी लावून धरली आहे.