राज्यातील शेतकरी संकटात सरकार मात्र सत्तेत मदमस्त

मुंबई दि १७(प्रतिनिधी)- जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही संकटाची घडी आहे त्यामुळे विधानसभेतील कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी स्थगन प्रस्तावाद्वारे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बाळासाहेब थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले. थोरात म्हणाले, राज्यात वादळामुळे यावर्षी उशिराने मान्सुनला सुरुवात झालेली आहे. आतापर्यंत राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये पन्नास टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. याबाबत सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी दक्ष राहून मदतीच्या उपाययोजना करायला हव्या त्या केल्या जात नाही. ​आपल्या राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख आहे पण त्यातून केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यत म्हणजे ५० टक्क्यापर्यत पेरण्या झालेल्या आहेत. कोकण विभागात केवळ १६.३० टक्के तर पुणे विभागात केवळ ३० टक्के पेरणी झालेली असून राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरणीला वेग आलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. राज्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व दूर पावसाने हजेरी लावली असलली तरी पावसाचा जोर कमी असल्याने पुरेशी ओल जमिनीत तयार झालेली नव्हती. पेरण्या उशिरा होतील या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या परंतु त्यानंतर किरकोळ पाऊस झाला आणि प्रखर उष्णतेने रेापे कोमेजली आणि सोयाबीन, कपाशी व मक्याची पिके जळून दुबार पेरणीची वेळ आली. खानदेश, बुलडाणा व वाशिम, परभणी, हिंगोली औरंगाबाद तसेच नगर पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाण्याचे संकट शेतकऱ्यासमोर उभे राहिले आहे. मात्र राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरण्यांना वेग येत नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला, असेही थोरात म्हणाले.
​

कमी पर्जन्यमानाच्या तालुक्यांमध्ये तर सुरुवातीला पेरण्या झाल्या परंतु नंतर पाऊसच न पडल्यामुळे दुबार आणि तिबार पेरण्यांमुळे शेतकरी आज कोलमडून पडलेला दिसतो आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी व वळवाचा पाऊस आणि उन्हाळ्यात झालेल्या गारपिटीची नुकसान भरपाई जाहीर करुनही शासनाने दिलेली नाही. उदाहरण द्यायचे तर नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात वनकुटे गावांत स्वत: मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी पाहणी करुन अद्याप मदतीचे वाटप झालेले नाही. गरज पडली तर शेतकऱ्यांना, बियाणे खते मोफत उपलब्ध करुन देण्याची उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावर अजून साधी चर्चाही सत्ताधारी नेते, कृषी विभागाचे अधिकारी करत नाहीत, असेही थोरात म्हणाले.