अजित पवार गटाची सलग दुसऱ्यांदा शिंदे गटावर दादागिरी

मुंबई दि ४(प्रतिनिधी)- अजित पवार सत्तेत सामील झाल्यापासून शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी होत आहे. सुरूवातीला मंत्रिमंडळात महत्वाची खाती त्यांनी मिळवली. विशेष म्हणजे शिंदे गटाचा विरोध असूनही त्यांनी अर्थमंत्री पद मिळवले. आणि आज नाराजीअस्त्राचा वापर करत मोक्याच्या तालुक्याचे पालकमंत्री पद देखील त्यांनी मिळवले आहे. त्यामुळे शिंदे गट अडचणीत आला आहे.

राज्यातील १२ जिल्ह्यांची पालकमंत्र्यांची सुधारित यादी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली. या यादीमध्ये अजित पवार गटाचा दबदबा दिसून आला आहे. भाजपा मोठा पक्ष असूनही पुण्यातील पालकमंत्री पद भाजपाला सोडावे लागले. विशेष म्हणजे स्थानिक भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी पुण्याचे पालकमंत्री सोडू नका अशी विनंती वरिष्ठ नेत्यांना केली होती. पण आता तिथेही अजित पवार गटाने आपली ताकत दाखवत भाजपाचाच गेम केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पालकमंत्रीपदामध्ये सर्वाधिक चर्चा रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून रंगली होती. त्या ठिकाणी शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यामुळे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद जाणार कोणाकडे याची चर्चा अजूनही आहे. यावेळीही रायगडचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सुरूवातीला अजित पवार सत्तेत सामील झाल्यापासून अजितदादाच मुख्यमंत्री होणार अशा चर्चा कायम सुरू राहतात. त्याचबरोबर अजित पवार यांनी अनेकदा एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यावर अतिक्रमण केले होते. तसेच ठाणे जिल्ह्यात एकाच दिवशी रूग्णालयात मृत्यूतांडव झाल्यानंतर बैठकीत थेट जाब विचारला होता. आताही सत्तेत सामील झाल्यापासून तीन महिने होऊनही पालकमंत्री पद मिळत नसल्यामुळे अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा रंगली होती. अखेर भाजपानेही त्यांच्या मनासारखा निर्णय घेत महत्वाच्या जिल्ह्याची पालकमंत्रीपद मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे अजित पवारांनी त्यांना नसणाऱ्या छगन भुजबळ यांना कुठल्याच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आलेले नाही. दरम्यान अजित पवार महाविकास आघाडीमध्ये अर्थमंत्री असताना शिंदे गटांतील नेत्यांकडून त्यांच्यावर निधीवरून आरोप होत होते. आता भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर सुद्धा अजित पवार यांचाच वरचष्मा राहत असल्याने शिंदे गटाची कोंडी वरचेवर वाढत चालली आहे. दुसरीकडे भाजपाला ४५ खासदार निवडून आणायचे असल्याने भाजप अजित पवारांची मनधरणी करत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटल्यानंतर आता तिन्ही पक्षांमध्ये महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. भाजपच्या प्रस्तावानुसार शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी २५ महामंडळे देण्याचा प्रस्ताव असून भाजपकडे ५० महामंडळे ठेवण्यात येणार आहे. तर शिंदे गटाने महामंडळ वाटपासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी ३० आणि भाजपला ४० महामंडळे मिळावीत अशा फॉर्म्युलाची मागणी केली आहे.