
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने आता कोणतीही वेळकाढूपणा न करता तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. साताऱ्यात पार पडलेल्या मध्यरात्रीच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारला थेट इशारा देत २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे ‘अंतिम आणि निर्णायक’ बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

“५८ लाख नोंदी सापडल्या, मग लाभ का नाही?”

पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील यांनी सरकारवर आश्वासनांची खैरात करून अंमलबजावणीच्या वेळी टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
कुणबी प्रमाणपत्रे तातडीने द्या: राज्यात आत्तापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे सर्व पात्र मराठा बांधवांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करावीत. गॅझेटची अंमलबजावणी करा: सातारा, कोल्हापूर आणि औंध परिसरातील ऐतिहासिक गॅझेटची सरकारने तात्काळ अंमलबजावणी करावी. चुकलेली प्रमाणपत्रे दुरुस्त करा: रद्द करण्यात आलेली किंवा त्रुटी असलेली प्रमाणपत्रे नियमानुसार दुरुस्त करून मराठा समाजाला न्याय द्यावा.
“मराठा समाजाला आता केवळ शब्दांची आणि आश्वासनांची गरज नाही, तर प्रत्यक्ष शासन निर्णयाची (GR) आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.”

– मनोज जरांगे पाटील
सातारा-कोल्हापूरच्या राजांना ‘शिदोरी’ खुली करण्याचे आवाहन
साताऱ्यातील दौऱ्यात जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटसोबतच सातारा आणि औंध गॅझेटचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडला. यावेळी त्यांनी कोल्हापूर आणि साताऱ्याच्या गादीचा (राजांचा) उल्लेख करत आवाहन केले की, “मराठा समाजाच्या मुलाबाळांच्या भविष्यासाठी आपल्याकडे असणाऱ्या जुन्या कुणबी नोंदी आणि गॅझेटची ऐतिहासिक ‘शिदोरी’ आता खुली करण्यात यावी.”
‘आता आश्वासन नाही, थेट निर्णय हवा!’
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. कुणबी नोंदी दाबण्याचा किंवा दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही. २९ ऑगस्टपर्यंत सरकारने मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला आणि परिणामांना सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा सज्जड इशारा देऊन त्यांनी साताऱ्याच्या भूमीतून आरक्षणाच्या आरपारच्या लढ्याचे संकेत दिले आहेत.

