Latest Marathi News

भाजपा सरकारच्या अनास्थेमुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालये मृत्यूचे सापळे

नांदेड व संभाजीनगर रुग्णालयातील मृत्यू सरकारी हत्या; ३०२ चे गुन्हे दाखल करा, औषध खरेदीबाबत मोठा आरोप

मुंबई दि ३(प्रतिनिधी)- ठाण्यातील कळव्याच्या सरकारी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यू प्रकरणातून राज्य सरकारने काहीही बोध घेतलेला दिसत नाही. ठाण्यानंतर नांदेड येथील रुग्णालयामध्ये ४८ तासांत ३१ रुग्णांचा मृत्यू व छत्रपती संभाजीनगर मधील घाटी रुग्णालयामध्ये २४ तासांत दोन नवजात बालकांसह १० जणांचा मृत्यू, या संताप आणणाऱ्या घटना आहेत. राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार लाजलज्जा सोडून दिलेले गेंड्याचे कातडीचे सरकार आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. औषधे नसल्याने हे मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे हे अत्यंत चीड आणणारे आहे. असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

सरकारकडे स्वतःचे गुणगान गाणारे इव्हेंट करण्यासाठी, जाहीरातबाजी करण्यासाठी आणि आमदार खरेदीसाठी पैसे आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेच्या औषधे खरेदीसाठी पैसे नाहीत का? असा संतप्त सवाल करत हे सरकारी अनास्थेचे बळी असून ३०२ चे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात भाजपाप्रणित राज्य सरकारवर तोफ डागत नाना पटोले पुढे म्हणाले की, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला भ्रष्टाचाराच्या भस्म्या रोग झाला असून संपूर्ण यंत्रणाच व्हेंटिलेटरवर आहे. सरकारी रुग्णालयात पुरेसे डॉक्टर व कर्मचारी नाहीत, औषधांचा तुटवडा आहे. रुग्णालयातील यंत्रसामुग्री नादुरुस्त असल्याने धुळ खात पडलेली आहे. मोठ्या शहरामध्ये आरोग्य सेवांची ही अवस्था आहे तर ग्रामीण रुग्णालयातील अवस्था काय असेल याची कल्पना न केलेली बरी. शासकीय रुग्णालये मृत्यूचे सापळे झाले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग ४० टक्क्यांची मलई खाण्यासाठी वेळेत औषधी खरेदी केली नाही. त्यामुळे २०२२ मध्ये तरतूद केलेला ६०० कोटींचा निधी परत गेला. भाजपा सरकारने १५ ऑगस्टपासून राज्यात मोफत आरोग्य सेवा सुरु केल्याचा मोठा गाजावाजा केला पण रुग्णालयात सरकार सेवा देत नसून मृत्यू देत आहे. भाजपा सरकारच्या काळात मरण स्वस्त झाले आहे हेच यावरून दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे शहर असलेल्या ठाणे शासकीय रुग्णालयात ऑगस्ट महिन्यात एकाच रात्री १८ मृत्यू झाले, त्यावर चौकशी समिती नेमली गेली त्या समितीचे काय झाले? एकाद्या डॉक्टर वा वैद्यकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित करुन हे प्रकार थांबणार नाहीत. संबंधित मंत्री आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेचे मृत्यू होत असताना संबंधित खात्याचे मंत्री काय करतात? मुख्यमंत्र्यांमध्ये थोडीशी संवेदना शिल्लक असेल तर त्यांनी तात्काळ वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी असेही पटोले म्हणाले आहेत.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!