Just another WordPress site

राज्यात पुन्हा सुरु होणार जलयुक्त शिवार अभियान योजना

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, शिंदे सरकारचा ठाकरे सरकारला दणका

मुंबई दि १३(प्रतिनिधी)- तब्ब्ल दोन आठवड्यानंतर पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना सुरु करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचबरोबर आणखी १६ निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

१) जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.

२)आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार.

३) खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.

४) राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.

५) गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय.

६) शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा.

७) राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

GIF Advt

८) शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.

९) कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद.

१०) १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.

११) पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.

१२) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार.

१३) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता.

१४) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार.

१५) राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता.

१६) महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. राज्यामधील शाळांना ११ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचीह निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!