या मुद्दयांवर महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होणार!

मुंबई दि २७(प्रतिनिधी)- राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी म्हणजे आजपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्च पर्यंत असणार आहे. या अधिवेशनात २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. पण यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधक विविध मुद्यांवर सत्ताधा-यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला प्रारंभ होईल. बैस यांचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पहिलेच अभिभाषण असणार आहे. शिवसेनेत सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाचे पडसाद या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेचे निकाल विरोधकांना आत्मविश्वास मिळवून देणारा असुन त्याचे पडसादही अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. कसबा व चिंचवडचा निकालही अधिवेशनाच्या काळातच लागेल. या निवडणुकीतही सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी तुल्यबळ लढत पहायला मिळाली. त्यामुळे त्याचेही पडसाद अधिवेशनात उमटणार आहेत. शिवसेना एकनाथ शिंदेच्या ताब्यात गेल्यानंतरही ठाकरे गटाच्या आमदारांच्या दोन आठवडे अपात्रतेवर कारवाई करण्यास मनाई केल्याने शिंदे विरूद्ध ठाकरे सामना विधिमंडळात पहायला मिळणार आहे. मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने २४ हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात फडणवीस यांचा अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने बजेट सादर करताना फडणवीसांचा कस लागणार आहे. अर्थसंकल्पात काही नव्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पावर तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यावर सहा दिवस चर्चा करण्यात येणार आहे. अधिवेशनात प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त) ५ आणि प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता अपेक्षित) ८ अशी अंदाजे १३ विधयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे नुकतेच राजमान्य गीताचा बहुमान मिळालेले जय जय महाराष्ट्र माझा हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजवण्यात येणार आहे.

प्रलंबित विधेयके (विधान परिषद)
(१) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(२) विधानसभा विधेयक – स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(३) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, २०२२ (सामान्य प्रशासन विभाग)

विधानसभा प्रस्तावित विधेयके

(१) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग).

(२) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, २०२३. (गृह विभाग)(विशेष पोलीस आयुक्त या पदाच्यासंदर्भाचा समावेश करण्यासाठी वैधानिक तरतुद करणे)

(३) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गूंतवणूक सुविधा विधेयक, २०२३. (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैद्यानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)

(४) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (ग्राम विकास विभाग) (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदलकरणेबाबत)

(५) विधानसभा विधेयक – मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग).

(६) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र वैद्यकीय प्रापण प्राधीकरण विधेयक, २०२३. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

(७) विधानसभा विधेयक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता सुधारणा करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग.