खासदारकी गेली राहुल गांधीची चर्चा मात्र मनमोहन सिंगाची

दिल्ली दि २४(प्रतिनिधी)- सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. मात्र गांधी यांची खासदारकी रद्द होण्यामागे त्यांचीच दहा वर्षापूर्वीची एक गोष्ट कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग देखील चर्चेत आले आहेत. नेमकं १० वर्षांपूर्वी राहुल गांधींनी असं काय केलं होते ते आपण जाणून घेऊया

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार खासदार किंवा आमदारांना दोन वर्षापेक्षा अधिकची शिक्षा ठोठावल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होते आणि त्याला पुढील निवडणुकाही लढवता येणार नाही असे सांगितले होते. त्यामुळे तेंव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राजकारण्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी एक अध्यादेशही काढला होता. पण त्या अध्यादेशाला राहुल गांधी यांचा विरोध होता. विशेष म्हणजे खासदार आमदारांच्या संरक्षणार्थ मनमोहन सिंग यांनी जो अध्यादेश आणला होता. त्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली जाणार होती. पण त्या ठिकाणी राहुल गांधीनी तो अध्यादेश अतिशय फालतु असल्याचे म्हणत तो भर पत्रकार परिषदेत टाराटरा फाडून टाकला होता. त्यांच्या या आक्रमक कृतीमुळे संबंधित अध्यादेश संसदेतून मागे घेण्यात आला. जर त्यावेळी राहुल गांधींनी तो अध्यादेश फाडला नसता तर, आज त्यांची खासदारकी वाचली असती. त्यामुळे एक प्रकारे काळाने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अपमानाचा सूड काळाने घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व संविधानाच्या कलम १०२ (१) (ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार रद्द करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ नुसार खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींना शिक्षा झाली तर ते २०२४ आणि २०२९ ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. त्यामुळे राहुल गांधी बरोबरच काँग्रेससाठी तो मोठा धक्का असेल.

त्याचबरोबर सूरत न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवून त्यांचा मतदारसंघ रिक्त घोषित केला आहे. निवडणूक आयोग आता वायनाड मतदारसंघाची लवकरच पोटनिवडणुकीची घोषणा करू शकते. जे काँग्रेससाठी फारच आव्हानात्मक असणार आहे.
राहुल गांधी यांना आपली खासदारकी परत मिळवायची असल्यास त्यांना तक्रारदाराशी म्हणजेच पूर्णेश मोदी यांच्याशी तडजोड करावी लागणार आहे. म्हणजेच केलेल्या वक्तव्या बद्दल माफी मागावी लागणार आहे. किंवा या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत या शिक्षेवर स्थगिती मिळवू शकतात. लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार महमंद फैजल यांच्या खासदारकी काही महिन्यांपूर्वी अशाचप्रकारे रद्द झाली होती. त्यांना सहा वर्षाची शिक्षा झाली होती. पण फैजल यांनी त्यांना झालेल्या शिक्षेच्याविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने फैजल यांना झालेली शिक्षा रद्द केली नाही. मात्र, त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती स्थगिती दिल्याने त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल केली होती. त्यामुळे हा एक मार्ग राहुल गांधी यांच्यापुढे असणार आहे. पण राहुल गांधी यांना दहा वर्षापूर्वीचा अहंकार नडला असे बोलले जात आहे.

राहुल गांधी यांच्यापूर्वीही काही लोकप्रतिनिधींवर अशा प्रकारची कारवाई झाली होती. जयललितांवर आयकर विभागाच्या केलेल्या कारवाईमुळे त्यांची दोन वेळा आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. तर चारा घोटाळ्यात दोषी आढळ्यानंतर लालु प्रसाद यादव यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आजम खान यांना वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. त्याचबरोबर या यादीत भाजपाचे विक्रम सैन, कुलदीप सिंह सैंगर यांचा देखील समावेश आहे.