‘राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याची प्रतच नाही’

दिल्ली दि १६(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या  घटनापीठासमोर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी मोठा दावा केला आहे. “राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याची प्रत नाही”, असा दावा असीम सरोदेंनी केला आहे. त्यामुळे राज्यापाल अडचणीत आले आहेत.

असीम सरोदेंनी या प्रकरणी मतदारांची भूमिका मांडत आहेत. त्यांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले आहे. असीम सरोदे म्हणाले, “महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सुरू झाला त्यात राज्यपालांची भूमिका राजकीय स्वरूपाची व तटस्थ नसलेली अशीच राहिल्याबाबत अनेकांनी युक्तिवाद केला. मात्र, आम्ही मतदारांतर्फे कागदोपत्री पुरावे देत आहोत. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत राज्यपाल भवनाकडे नाही असे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात कळवले आहे. इतकंच नाही तर एकनाथ शिंदे व शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा नाही असे पत्र नाही. त्यानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा आधी कुणी केला त्याबाबतचे पत्र राज्यपाल कार्यालयाकडे नाही. सत्तासंघर्षाच्या काळात आवक-जावक रजिस्टरमध्ये मुद्दाम तीन जागा रिकाम्या ठेवण्यात आल्या. असे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेत,” अशी माहिती असीम सरोदेंनी दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांनी तटस्थ राहणे अपेक्षित होते, पण त्यांची भूमिका राजकीय स्वरूपाची होती, असेही सरोदे म्हणाले आहेत. पक्षांतर करणे आता अनैतिक म्हणून बघितले जात नाही, तर राजकीय हुशारीचे लक्षण मानले जाते. असा खोचक टोला देखील सरोदे यांनी लगावला आहे.

भगतसिंग कोशियारी यांनी राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासला आहे असे थेट व स्पष्टपणे मतदारांच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. मतदारांची विविध पातळ्यांवर फसवणूक झालेली आहे. असेही सरोदे म्हणाले आहेत. पण आता प्रतच नसल्याने राज्यपालांच्या अडचणी वाढत आहेत.