आणि आदित्य ठाकरेंसह १५ जणांची आमदारांची वाचली

मुंबई दि ११(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज दहा महिन्यांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करत १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. पण त्याचवेळी न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आदित्य ठाकरेंसह १५ जणांची आमदारकी वाचली आहे.

न्यायालयाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरवली आहे. या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे आता आदित्य ठाकरे व त्यांच्यासह ठाकरे गटातील १५ जणांची आमदारकी वाचली आहे. कारण शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या आमदारांनी आमचा व्हीप न पाळल्याची तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. शिंदे गटाचे नियुक्त प्रतोद यांनी विश्वासदर्शक ठरावावेळी आपला व्हीप पाळला नाही अशी तक्रार तत्कालीन प्रतोद भरत गोगावले यांनी केली होती. पण आता गोगोवलेंची नियुक्ती बेकायदा ठरवल्याने शिंदे गटाला आता ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जरी वाचले असले तरी आदित्य ठाकरेंसह १५ जणांची देखील आमदारकी वाचली आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्ड वर घेण्याची विनंती केली होती. यानंतर नार्वेकरांनी ती बाब रेकॉर्डवर घेतली होती. पण आता गोगावले यांची निवडच बेकायदा ठरल्याने त्यांनी घेतलेले निर्णय अवैध ठरले आहेत.