धनगर आरक्षणाबाबत भाजप आणि शिंदे गटाची भूमिका दुटप्पी

दिल्ली, दि. २१ (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र सरकार कष्टकरी धनगर समाजाला बदनाम करत आहे, असा आरोप करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेत भाजप आणि शिंदे गटाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. शिंदे गटाचे खासदार गावित हे धनगर आरक्षणाला विरोध करत आहेत, ही बाब लक्षात आणून देत भाजप आणि केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

लोकसभेत द कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्युल ट्राईब) ऑर्डर पाचवी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२२ बाबत झालेल्या चर्चेत सहभागी होत त्यांनी धनगर आरक्षणाबाबत भाजप आणि शिंदे गटाच्या महाराष्ट्रातील आणि दिल्लीतील वेगवेगळ्या भूमिकांवर नेमके बोट ठेवले. कालपर्यंत यांची भूमिका धनगर समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी होती. आज मात्र ते विरोध करत आहेत’. त्यामुळे सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी करत मंत्र्यांकडे खुलासा मागितला तसेच धनुकर आणि धनुवर, समाज कोंड आणि कोंडा समाज सोरारा आणि सोंद्रा समाज आहेत. तसेच धनगर आणि धनगड एक आहेत त्यामुळे सरकारने एक विधेयक आणि धनगर समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती केली.

एकीकडे भाजपा आरक्षण देऊ असे सांगत असताना शिंदे गटाचे खासदार गावीत म्हणत आहेत, की धनगर आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे आपली भाजपाला विनंती आहे, की तुम्ही शिंदे गटाबरोबर सत्तेत आहात तर तुमची नेमकी काय भूमिका ते स्पष्ट करा. ज्या धनगर समाजाला तुम्ही आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले त्याच समाजाचा आज तुम्ही विश्वासघात करत आहात. त्यामुळे भाजपाने याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली

देवेंद्र फडणवीस राज्याचे विरोधी पक्षनेता होते तेंव्हा २०१३ साली बारामती लोकसभा मतदासंघात येऊन म्हणाले होते, की आमचे सरकार आल्यानंतर धनगरांना पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ; पण पाच वर्षात अडीचशे कॅबिनेट होऊनही ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत याची पुन्हा एकदा त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली. महाविकास आघाडीची पहिल्यापासून ही मागणी आहे की कुणाचेही आरक्षण न काढता धनगर, मराठा, लिंगायत व मुस्लिम समाजाला हक्काचे आरक्षण द्या, असेही त्या म्हणाल्या.

सरकारने प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे विधेयक आणण्यापेक्षा संपुर्ण देशासाठी एक विधेयक आणावे आणि महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लीम समजालाही आरक्षण द्यावे अशी मागणीही सुळे यांनी केली. सरकारने २०१४ साली स्थापन केलेल्या हृषीकेश पांडा समितीने देखील सरकारला देशासाठी एक सामायिक विधेयक आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.